3 वर्ष पुराना प्रकरण खुलवाकर जानकारी मांगी राजस्व की समस्याओं के निराकरण के लिए वीसी के माध्यम से दिए निर्देश

जनसुनवाई में आवास को लेकर आये बड़ी संख्या में आवेदन

कलेक्टर श्री मृणाल मीना की अध्यक्षता में मंगलवार को जनसुनवाई आयोजित हुई। इस बार की जनसुनवाई में अधिकांश आवेदक पीएम आवास प्राप्त करने के लिए आवेदन लेकर प्रस्तुत हुए। जनसुनवाई में 220 आवेदनों पर कलेक्टर श्री मीना ने पीएम आवास के आवेदनों की वस्तुस्थिति बताने के लिए पीओ श्रीमती नेतरा उइके को निर्देशित किया। उन्होंने बताया कि भारत शासन द्वारा पीएम आवास का नया लक्ष्य प्राप्त हुआ है। इस नए लक्ष्य में 7 हजार नए आवास बनाए जाएंगे। अभी प्राप्त हो रहें आवेदनों की वस्तुस्थिति जांची जा रही हैं। उसी अनुरुप कार्यवाही होगी। साथ ही कलेक्टर श्री मीना राजस्व के प्रकरणों के निराकरण के सम्बंध में वीसी के माध्यम से लांजी, वारासिवनी और किरनापुर एसडीएम व अन्य तहसीलदारों से भी जानकारी प्राप्त की। खैरलांजी तहसील के एक आवेदन पर कलेक्टर श्री मीना ने तहसीलदार को केस नम्बर बताते हुए पूरी डिटेल में जानकारी मांगी। निर्देश दिए कि प्रकरण खुलवाए और पूरी जानकारी दे। तहसीलदार ने वर्ष 2020-21 के प्रकरण के सम्बंध में बताया कि विभाग के पोर्टल आरसीएमस पर दर्ज नहीं होने से निराकरण नही हुआ है। मामला झिरिया गांव की रेणुका चन्दनलाल  का नामान्तरण का मामला है।

                              आवश्यक हो तो एफआईआर भी दर्ज कराए

जनसुनवाई में वारासिवनी स्थित अवंति नगर कॉलोनी की शिकायत प्राप्त हुई। इस शिकायत पर कलेक्टर श्री मीना ने एसडीएम श्री आरआर पांडे से ही जानकारी ली। साथ ही निर्देश दिए है कि नियमानुसार जांच करे और अगर आवश्यक हो तो एफआईआर भी दर्ज कराए। इसी तरह एसडीएम लांजी से भी एक प्रकरण में पूरी जानकारी ली गई।

                           अब जनसुनवाई में अनुपस्थित रहने पर उसी दिन जारी होगा नोटिस

कलेक्टर श्री मीना ने जनसुनवाई में अनुपस्थित रहने वाले अधिकारियों के सम्बंध में निर्देश दिए है। उन्होंने सभी अधिकारियों व ओआईसी से कहा कि जो भी अधिकारी जनसुनवाई से अनुपस्थित रहें। उन्हें उसी दिन में नोटिस जारी किए जाए।

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